By Desk 
प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 30 अक्टूबर 2025
निर्माण विभागों में लंबित मांगों और जीएसटी-खनिज रॉयल्टी की विसंगतियों को लेकर संघर्षरत छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन को बड़ी राहत मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने एसोसिएशन की प्रमुख मांग पर ठोस कदम उठाते हुए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी निर्माण विभागों में लागू प्रक्रियाओं को एक समान बनाने और विसंगतियों को दूर करने के लिए रिपोर्ट 3 नवंबर तक राज्य शासन को सौंपेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। फिलहाल अलग-अलग विभागों में जीएसटी और खनिज रॉयल्टी को लेकर अलग नियम लागू हैं, जिससे ठेकेदारों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही थी।
छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने बताया कि पीडब्ल्यूडी में 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ बिल भुगतान और खनिज रॉयल्टी में विसंगतियों सहित अनेक ज्वलंत मुद्दों पर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था। उपमुख्यमंत्री एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने ठेकेदारों को सभी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया था।
एसोसिएशन ने कहा कि राज्य के विकास और निर्माण कार्यों में ठेकेदारों की भूमिका अहम है, इसलिए सरकार का यह निर्णय स्वागतयोग्य है। संगठन ने उम्मीद जताई कि कमेटी के अधिकारी तय समय पर निष्पक्ष रिपोर्ट सौंपकर ठेकेदारों की परेशानियों का स्थायी समाधान सुनिश्चित करेंगे।
एसोसिएशन के अध्यक्ष बीरेश शुक्ला सहित सभी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री अरुण साव के प्रति आभार जताते हुए कहा कि सरकार का यह निर्णय ठेकेदार समुदाय के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
